8th Pay Commission – अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। काफी समय से चर्चा में चल रहा 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अब एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। माना जा रहा है कि इसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है और इसकी तैयारी भी धीरे-धीरे शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, वो काफी राहत देने वाले हैं।

आखिर क्या होता है वेतन आयोग?

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में समय-समय पर संशोधन करना जरूरी होता है ताकि महंगाई और जीवन स्तर के बदलावों के मुताबिक उनकी इनकम में भी सुधार हो सके। इसी काम के लिए सरकार वेतन आयोगों का गठन करती है। अब तक सात वेतन आयोग आ चुके हैं, और अब बारी है आठवें की।

हर वेतन आयोग आमतौर पर 10 साल के अंतराल पर लागू होता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसलिए अब 2026 में 8वें वेतन आयोग के लागू होने की पूरी उम्मीद है।

जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद

सूत्रों की मानें तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। यदि इसमें कोई देरी होती भी है, तो सरकार इसे बैकडेट से लागू कर सकती है, यानी एरियर के रूप में कर्मचारी को पूरा लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपके पैसे कहीं नहीं जाने वाले हैं।

फिलहाल आयोग की औपचारिक घोषणा और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय होना बाकी है। जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू होती है, आयोग की टीम सिफारिशों पर काम शुरू कर देगी।

फिटमेंट फैक्टर से तय होगी सैलरी

वेतन बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आधार होता है फिटमेंट फैक्टर। यही वह फार्मूला है जिससे आपकी नई सैलरी तय होती है।

7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा हुआ। इस बार चर्चा है कि यह बढ़कर 3.0 हो सकता है।

जरा उदाहरण से समझते हैं – अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी इस वक्त 18,000 रुपये है, तो 3.0 फिटमेंट फैक्टर से यह सीधे 54,000 रुपये हो जाएगी। ऊपर से एचआरए, डीए, टीए जैसे भत्ते जुड़ेंगे तो कुल इनहैंड सैलरी और भी बढ़ेगी।

सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा

यह आयोग सिर्फ बड़े अधिकारियों के लिए नहीं है। ग्रुप C और D यानी निचले स्तर के कर्मचारियों को भी उतना ही लाभ मिलेगा, जितना किसी बड़े पद पर बैठे अफसर को, प्रतिशत के हिसाब से।

साथ ही पेंशनर्स को भी नई सिफारिशों का लाभ मिलेगा। उनकी पेंशन भी नए फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ेगी। इससे रिटायर्ड बुजुर्गों को राहत मिलेगी जो वर्तमान में महंगाई की वजह से परेशान रहते हैं।

बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर?

छठे वेतन आयोग में पे-बैंड और ग्रेड-पे लाया गया था, और सातवें में पे-मैट्रिक्स की व्यवस्था की गई थी। अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में कुछ और आधुनिक, डिजिटल फ्रेंडली सैलरी स्ट्रक्चर लाया जाएगा। इससे प्रोमोशन, इंक्रीमेंट और एरियर की गणना और भी आसान हो सकती है।

सरकार का खर्च बढ़ेगा, लेकिन फायदे भी होंगे

ये बात सच है कि जब करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन बढ़ेगी, तो सरकार का खर्च भी बढ़ेगा। लेकिन आर्थिक जानकार मानते हैं कि ये खर्च लंबी अवधि का निवेश है।

जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो बाजार में खर्च भी बढ़ेगा, जिससे डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्री को फायदा होगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। साथ ही कर्मचारियों से सरकार को और बेहतर काम की उम्मीद भी होगी।

फैमिली पेंशन और विधवा पेंशन में भी होगा सुधार

8वें वेतन आयोग से न सिर्फ पेंशनर्स को लाभ मिलेगा, बल्कि उनके परिजनों को मिलने वाली फैमिली पेंशन और विधवा पेंशन में भी वृद्धि हो सकती है। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जो पूरी तरह इस आय पर निर्भर रहते हैं।

युवाओं में बढ़ेगा सरकारी नौकरी का क्रेज

सरकारी नौकरियों को पहले ही सुरक्षित और स्थिर भविष्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद के साथ यह सेक्टर और भी आकर्षक बन जाएगा। इससे युवाओं का रुझान सरकारी सेवाओं की ओर और बढ़ेगा।

फिलहाल सभी की नजर सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला, तो 2026 की शुरुआत में करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

जब तक सरकार इसकी घोषणा नहीं करती, तब तक आपको यही सलाह दी जाती है कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग तैयार रखें।